भ्रष्टाचार एक व्यापक मुद्दा है जो दुनिया भर के समाजों को परेशान करता है, और भारत इसका अपवाद नहीं है।मध्यप्रदेश में हाल ही में एक आरटीओ कांस्टेबल और व्यवसायी के घर पर पड़े लोकायुक्त और आयकर कार्यवाही ने पूरे प्रशासनिक ढांचे को हिला कर रख दिया है जहा नित नए खुलासे हो रहे है ।आरटीओ कांस्टेबल के यहाँ कार्यवाही ने भ्रष्टाचार के एक ऐसे जाल को उजागर किया, जिसने न केवल कांस्टेबल की अवैध गतिविधियों को उजागर किया, बल्कि सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था की ईमानदारी पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए।कार्यवाही से पता चला कि कांस्टेबल ने लाखों रुपये नकद, अघोषित संपत्ति के कई दस्तावेज और बड़ी मात्रा में कीमती सामान इकट्ठा किया था। इससे यह सवाल उठता है, आखिर सौरभ की अर्जित संपत्ति भ्रष्टाचार का नतीजा है, साथ ही यह उच्च पदस्थ अधिकारियों, राजनेताओं और माफिया समूहों के साथ उसकी मिलीभगत का संकेत है कार्यवाही से उजागर हुए भ्रष्टाचार के जाल से पता चलता है कि भ्रष्टाचार समाज के सभी स्तरों, निम्नतम से लेकर उच्चतम स्तर तक व्याप्त है। सड़क परिवहन और यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदार आरटीओ विभाग अब भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों का केंद्र बन गया है।आरटीओ विभाग में भ्रष्टाचार के मामले नए नहीं हैं। अधिकारीयों की पोस्टिंग , वाहन पंजीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र, लाइसेंस जारी करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूलने जैसी प्रक्रियाओं में रिश्वतखोरी और कदाचार की खबरें लंबे समय से आ रही हैं। हालांकि, यह छापेमारी इस बात का संकेत है कि इस भ्रष्टाचार की गहराई पहले की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है।इस घटना के जवाब में कार्रवाई करने में सरकार की विफलता ने इसकी जवाबदेही को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं।इस मामले में सिस्टम के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी भी स्पष्ट है। क्या यह संभव है कि एक कांस्टेबल उच्च पदस्थ अधिकारियों की जानकारी के बिना इतने व्यापक भ्रष्टाचार में शामिल हो सकता है? अगर ऐसा है, तो यह सरकार और प्रशासन दोनों की विफलता का संकेत है। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए आरटीओ और अन्य विभागों में डिजिटल सिस्टम और ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने, जैसे महत्वपूर्ण कदम भी बेमानी साबित हो रहे है ,कांस्टेबल के यहाँ छापेमारी ने सरकार और प्रशासन के भीतर मौजूद प्रणालीगत भ्रष्टाचार को उजागर किया है।सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह कार्रवाई केवल एक आदमी तक सीमित न रह जाए क्युकी ऐसी घटनाओं से जनता का भरोसा खत्म होता जा रहा है। अब समय आ गया है कि सरकार और प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए यदि बड़े अधिकारियों और नेताओं पर भी कठोर कार्रवाई होती है, तो यह जनता के बीच सरकार की छवि को सुधारने में मदद करेगा साथ ही आने वाले समय में ईमानदारी और पारदर्शिता को प्राथमिकता देने वाली व्यवस्था बनाएं। तभी भ्रष्टाचार के व्यापक मुद्दे से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है।
