विनोद विन्धेश्वरी प्रसाद पांडेय :-
भारत एक विविधताओं से भरा देश है, जिसमें विभिन्न जातियां, धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां सह-अस्तित्व में हैं। यही विविधता हमारी ताकत है, लेकिन समय-समय पर यह राजनीति का केंद्र भी बन जाती है। हाल ही में जातिगत जनगणना का मुद्दा फिर से चर्चा में आया है। कुछ लोग इसे समाजिक न्याय और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं,जबकि कुछ लोग इसे समाज को बांटने और वोट बैंक की राजनीति का एक हथकंडा मानते हैं। यह मुद्दा न केवल सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में गहराई से जुड़ा हुआ है, बल्कि इसका भारत के विकास पर भी गहरा प्रभाव हो सकता है।जातिगत जनगणना आवश्यक हो सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल जाति आधारित नीतियों को बढ़ावा देना नहीं होना चाहिए। इसका इस्तेमाल समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने के लिए किया जाना चाहिए, ताकि सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।जातिगत जनगणना का मुख्य उद्देश्य भारत की जातीय संरचना का व्यापक आंकड़ा एकत्र करना है। यह आंकड़े सरकार को नीतियां बनाने में मदद कर सकते हैं, विशेष रूप से उन जातियों के लिए जो अभी तक आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। जनगणना के आंकड़े यह स्पष्ट कर सकते हैं कि किन जातीय समूहों को सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों का सबसे अधिक लाभ पहुंचाया जाना चाहिए। जातिगत जनगणना को आवश्यक मानने वालो का तर्क है कि इससे सरकार को कमजोर और वंचित वर्गों की पहचान करने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी स्थिति में सुधार किया जा सकेगा। यह विशेष रूप से उन समुदायों के लिए महत्वपूर्ण है जो अभी तक विकास की मुख्यधारा से कटे हुए हैं। आरक्षण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए जातिगत आंकड़े जरूरी हो सकते हैं, ताकि सामाजिक न्याय और समानता के आदर्शों को सही मायनों में लागू किया जा सके। हालांकि, जातिगत जनगणना का जो विरोध कर रहे है उसके पीछे उनकी यह सोच हो सकती है कि यह समाज को और अधिक विभाजित कर सकता है। जाति आधारित आंकड़ों का दुरुपयोग राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा सकता है। जाति और धर्म की राजनीति भारतीय लोकतंत्र में एक जटिल समस्या है, जो सामाजिक एकता और भाईचारे के सिद्धांतों को कमजोर करती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जातिगत जनगणना का उद्देश्य केवल विकास और न्याय सुनिश्चित करना है, या फिर यह राजनीतिक दलों द्वारा समाज को बांटने का एक और हथकंडा बन जाएगा? कई बार देखा गया है कि ऐसे मुद्दों का उपयोग विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, जिससे समाज में साम्प्रदायिकता और जातिवाद का जहर फैलता है।जातिगत जनगणना से मिलने वाले आंकड़ों का सही इस्तेमाल समाज के वंचित वर्गों की स्थिति सुधारने के लिए किया जा सकता है। लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि इसका उपयोग विभाजनकारी राजनीति के लिए न हो। अगर यह कदम सामाजिक और आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया जाता है, तो यह निश्चित रूप से भारत के विकास में सहायक हो सकता है। जातिगत जनगणना का समर्थन करने वालो को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जातिगत जनगणना का उपयोग केवल नीतियों के निर्माण और सुधार के लिए किया जाए, न कि राजनीतिक लाभ के लिए। क्युकि यह एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, जिसका प्रभाव भारत के सामाजिक ताने-बाने और विकास पर पड़ेगा । यह सामाजिक न्याय के रूप में तभी सफल हो सकता है, जब इसे ईमानदारी और निष्पक्षता से लागू किया जाए। भारत के समग्र विकास के लिए आवश्यक है कि जाति और धर्म के मुद्दों से ऊपर उठकर हम सब एकजुटता और समावेशिता की दिशा में आगे बढ़ें।
