अनूपपुर / जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल ने अपनी जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि मध्यप्रदेश का आखरी कोना अनूपपुर जिला आदिवासी बाहुल्य है। यहां विभिन्न विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं। देखने में आ रहा है कि यहां पर जिस भी अधिकारी या कर्मचारी की पदस्थापना हो जाती है वह सेवानिवृत्त तक अनूपपुर में अपना ठिकाना बनाकर रहना चाहता है। यहां पर जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदस्थापना होती है उसमें से 90% ऐसे हैं जिन्होंने यहां पर अपने स्थाई मकान जमीन और व्यवसाय प्रारंभ कर दिए हैं तथा निजी बड़े-बड़े भवन बना लिए हैं । अगर शासन यहां पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी की संपत्ति की जांच कराएं तो 90% अधिकारी और कर्मचारी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में फस जाएंगे। वर्तमान में 3 सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला अनूपपुर में पदस्थ रहने और प्रशासनिक दृष्टिकोण कार्यालय सहायक आयुक्त को सील कर देने के बारे में जिलाध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह से शासन ने प्रत्येक ब्लॉक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया है उसी तरह से सभी ब्लाकों में एक-एक सहायक आयुक्त अधिकारी की नियुक्ति कर दे। इस तरह की समस्या से निजात पा सकते हैं साथ ही अनूपपुर की जनता से अवैध वसूली करके एक नए तरह के अनूपपुर जिले का निर्माण कर सकने में अपनी भूमिका अदा कर सके।
विधायक के प्रयास से स्वीकृत हुए 44 लाख 44 हजार के कार्य
साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर के विधायक पूर्व मंत्री बिसाहूलाल सिंह के प्रयासों से जिला खनिज प्रतिष्ठान मद से विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर के लिए 44 लाख 44 हजार के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जिसमें परासी मंदिर परिसर के पास घाट निर्माण के लिए 09.98 लाख रुपए ,100 सीटर संयुक्त बालक छात्रावास अनूपपुर पहुंच मार्ग के लिए 34.46 लाख रुपए की स्वीकृति विधायक बिसाहूलाल सिंह के प्रयासों से मिली है। कार्य की एजेंसी लोक निर्माण विभाग रहेगी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल ने विधायक के प्रयासों की सराहना की है और कहा कि विधानसभा के विकास में यह भी एक नीव का पत्थर है।
